G-KBRGW2NTQN आठ विधेयक बने कानून, आठ ही नये पेश हुए सदन में – Devbhoomi Samvad

आठ विधेयक बने कानून, आठ ही नये पेश हुए सदन में

 देहरादून। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन आठ नये विधेयक पेश किये गये। इसमें देवस्थानम बोर्ड का निरसन विधेयक भी शामिल है। इसके साथ ही सचिव विधानसभा ने सदन को अवगत कराया कि पिछले सत्र में पारित आठ विधेयकों को भी राज्यपाल की मंजूरी मिल गयी है। राज्यपाल ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2021 को भी पारित कर दिया है, उक्त विधेयक विधानसभा ने 05 मार्च, 2020 को पारित किया था। इस विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही इस वर्ष का यह पच्चीसवां अधिनियम बन गया है।
अधिनियम का रूप ले चुके विधेयकों का ब्योरा 
-उत्तराखण्ड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा 25 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था। इस पर राज्यपाल की अनुमति 07 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हो गयी। इस तरह यह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया है।
-आईएमएस यूनिसन विविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जिसे विधानसभा ने 25 अगस्त, को पारित किया गया था। इस पर राज्यपाल की अनुमति 18 सितम्बर को प्राप्त हो गयीं और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।
-डीआईटी विविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधानसभा द्वारा 25 अगस्त को पारित किया गया था, इस पर भी राज्यपाल की अनुमति 18 सितम्बर, को प्राप्त हो गयी।
– हिमालयन गढ़वाल विविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधानसभा द्वारा 26 अगस्त, को पारित किया गया था, पर राज्यपाल की मुहर 18 सितम्बर को लग गयी।
-उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधानसभा द्वारा 25 अगस्त को पारित किया गया था, पर राज्यपाल की अनुमति 22 सितम्बर को प्राप्त हो गयी।
-उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधानसभा द्वारा 26 अगस्त को पारित किया गया था, पर राज्यपाल की अनुमति 22 सितम्बर को प्राप्त हो गयी।
-उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा 26 अगस्त को पारित किया गया था, पर राज्यपाल की अनुमति 22 सितम्बर को प्राप्त हो गयी।
-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधानसभा 05 मार्च, 2020 को पारित किया गया था, पर राज्यपाल की मुहर 03 नवम्बर को लग गयी है और इस तरह यह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।
सदन में रखे गये नये विधेयक, जो शनिवार को पारित होंगे 
-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) संशोधन विधेयक 2021
-उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
– उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021
– उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रवन्धन (निरसन) विधेयक, 2021
-उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
 -आम्रपाली विविद्यालय विधेयक, 2021
– उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021
-सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021

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