21454 पर्यटन कारोबारियों को राहत

देहरादून। कोरोना वायरस की वजह से उपजे आर्थिक संकट से हुए पर्यटन विभाग को नुकसान से भरने के लिए प्रदेश सरकार ने पर्यटन से जुड़े 50,000 लाभार्थियों को 200 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की थी। जिसके तहत अब तक 21454 पर्यटन कारोबारियों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से 1521.29 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि जमा की जा चुकी है।

जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपायाय (होमस्टे) विकास योजना के लिए ऋण पर 6 महीने के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति की सहायता के लिए 136.59 लाख रुपये दिए गए। जिससे 608 कारोबारी लाभान्वित हुए।
राहत पैकेज के तहत पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसायी की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों को प्रति माह 2000 हजार रुपये की दर से आर्थिक राशि प्रदान की गई। योजना से लाभान्वित हुए 19784 लाभान्वित कारोबारियों के बैंक खाते में 1138.62 लाख रुपये की आर्थिक राशि जमा की गई। जबकि उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत टूर आपरेटर एवं एडवेंचर टूर आपरेटर के खाते में 10,000 हजार रुपये की एक मुश्त राहत राशि जमा की गई। जिससे 420 लाभान्वित कारोबारियों के खाते में 50.60 लाख रुपये जमा किए गए। 10,000 हजार रुपये प्रति गाइड की दर से पंजीकृत 556 रिवर गाइड्स के खाते में 57.88 लाख रुपये की राहत राशि जमा की गई। टिहरी झील के अंतर्गत 86 पंजीकृत बोट संचालकों को 10,000 हजार रुपये की दर से 08.60 लाख रुपये की राहत राशि दी गई। पर्यटन विभाग में पंजीकृत एवं लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के लिए योजना के तहत 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में दी गई छूट के तहत 65 लाख रुपये की धनराशि योजना के तहत दी गई। टिहरी झील के अंतर्गत 98 बोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में दी गई छूट के लिए 58 लाख रुपये दिए गए।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोनाकाल के चलते प्रदेश का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान से उभारने के लिए सरकार की ओर से किए गए राहत पैकेज की घोषणा के तहत पंजीकृत पर्यटन कारोबारियों के खाते में जमा की गई राशि से बड़ी राहत मिली है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल मालिकों, सड़क किनारे के ढाबों, यात्राओं पर ले जाने वाले संचालकों और इस क्षेत्र से जुड़े हजारों अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रभावित हुए लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध ढंग से कार्य कर रही है।