ग्रीन जोन जिलों में अंतरजनपदीय वाहनों के आवाजाही में छूट

देहरादून। उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन.3 के दौरान राज्य में 4 मई से लोगों को कई राहत देने जा रही है। ग्रीन जोन के जिलों में जहां अंतरजनपदीय वाहनों के आवाजाही में छूट मिलेंगी। वहीं बाजार भी अपराह्न चार बजे तक खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बाहर फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने व ग्रीन जोन के जिलों को लॉकडाउन में छूट को लेकर आला.अफसरों के साथ बैठक की। सीएम त्रिवेंद्र ने हिन्दुस्तान को बताया कि लॉकडाउन थ्री में चार मई से देहरादून व हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में बाजार अपराह्न चार बजे तक खोलें जाएंगे। वहीं ग्रीन जोन के जिलों में ट्रैफिक जाने की अनुमति भी दी जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन थ्री को लेकर नई गाइड लाइन का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद ही इसके विधिवत आदेश किए जाएंगे। ग्रीन जोन के जिलों में सरकारीए गैर सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। अलबत्ता, इनमें स्टॉफ सिर्फ 50 फीसदी ही उपलब्ध रहेगा। विभागाध्यक्ष चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों के दफ्तर में मौजूदगी को लेकर प्लान तैयार करेंगे। दफ्तरों में भी कर्मचारियों को फेस कवर अनिवार्य करना होगा।
सरकार ने जिन जिलों में राहत दी हैए उनमें स्कूल कालेजए मॉलए कांपलेक्सए बारए होटल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में राहत दिलाई जा रही है। वहां सभी लोग शारीरिक दूरी का ख्याल रखने के साथ ही मूवमेंट के दौरान फेस कवर अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि मॉल, कांपलेक्स खोलने को लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देहरादून जिले के काफी बड़े हिस्से को लॉकडाउन थ्री में छूट रहेगी। दून के अन्य हिस्सों व हरिद्वार जिले में अन्य राहत दिलाने को लेकर भी चार मई से फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूएसनगर में भी स्थिति लगातार ठीक हो रही है। वहां छोटे से हिस्से को छोड़कर चार मई के बाद कई रियायत दी जाएंगी। प्रवासियों को लाने और उत्तराखंड से विभिन्न प्रदेशों को जाने वाले लोगों को ले जाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। सीएम ने बताया कि जैसे भी मंत्रालय से ट्रेनों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसी हिसाब से प्रवासियों को उत्तराखंड लाया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से 12 ट्रेने चलाने का प्रस्ताव दिया गया है।