महाराज ने केंद्र सरकार का आभार जताया

देहरादून । त्रिस्तरीय पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए  केन्द्र सरकार ने प्रदेश को 242 करोड़ की धनराशि स्वीकृत  दी है। धनराशि स्वीकृत होने पर पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार और केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि  केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना पर विचार करने के लिए तृतीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की विगत दिनों बैठक हुई। बैठक में उत्तराखण्ड के साथ ही अण्डमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया गया। बैठक में राज्य से रुपये 267.42 करोड़ धनराशि की अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने लगभग रुपये 242 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत दी। पंचायत मंत्री महाराज ने कहा कि 242 करोड़ की स्वीकृत कार्य योजना के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण घटक में सबसे अधिक धनराशि रुपये 139.98 करोड़ स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं 29 विषयों से सम्बद्ध रेखीय विभागों के अधिकारियों, कार्मिकों, स्वयं सहायता समूहों की कार्य क्षमता और दक्षता में अभिवृद्धि करना है। मुख्यतः पंचायत विकास योजना, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण के थीमैटिक आधारित विषयों तथा ई-गवर्नेस अधिनियम, नियमावलियों से सम्बद्ध विषयों पर प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कार्मिकों का क्षमता विकास किया जाना है, ताकि वे अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण दक्षता के साथ निर्वहन कर सकें। महाराज ने बताया कि प्रशिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त एक्सपोजर विजिट में 27.63 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत लगभग 12500 पंचायत प्रतिनिधिगणों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं के क्रियाकलापों, गतिविधियों का अध्ययन करवाया जायेगा। महाराज ने कहा कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में समिति ने पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर 100 नये पंचायत भवन, 100 पंचायत भवनों में सीएससी कक्ष निर्माण तथा 500 ग्राम पंचायतों में कम्प्युटर के लिए कुल 27 करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन एवं सी एस सी कक्ष निर्माण के लिए गत वर्ष की देनदारी के रूप में 24 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा सकेगा। पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि योजनान्तर्गत नवाचार गतिविधियों में गत वर्ष के लिए स्वीकृत 95 कॉम्पैक्टर्स क्रय के लिए कैरी ओवर गतिविधि के रूप क्यारकुली भट्टा, ग्राम पंचायत में मल्टीलेवल पार्किंग एवं कैफेटेरिया निर्माण के लिए रुपये 4 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री, गिरिराज सिंह का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत गत वर्ष में स्वीकृत कार्य योजना 120.857 करोड़ की तुलना में इस वर्ष दोगुने से अधिक लगभग रुपये 242 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत होना प्रदेश के लिए अच्छा संकेत है।