G-KBRGW2NTQN हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड राज्यव्यापी विकास कार्यक्रम के लिए आईएनआर 500 करोड़ के अनुदान की घोषणा की – Devbhoomi Samvad

हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड राज्यव्यापी विकास कार्यक्रम के लिए आईएनआर 500 करोड़ के अनुदान की घोषणा की

देहरादून। द हंस फाउंडेशन समाज सेवा के कार्यों में लगातार जुटा हुआ है। हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड राज्यव्यापी विकास कार्यक्रम के लिए आईएनआर 500 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है। इस सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा भारत में नॉट-फॉर-प्रॉफिट संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में राशन किट, चिकित्सा सहायता और पीपीई किट के रूप में आईएनआर 1 करोड़ और 51 लाख की आवश्यक सहायता प्रदान करना आदि कार्य किए।
द हंस फाउंडेशन ने पुलिस विभाग के समर्थन के माध्यम से राज्य में फंसे लगभग 5000 प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन किट प्रदान किए। इसके अलावा, जिला चंपावत में संगरोध केंद्रों में रखे गए 3,000 प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन प्रदान किया। टीएचएफ ने उत्तर पूर्व के 300 छात्रों और श्रमिकों को राशन किट और सेनेटरी आइटम भी प्रदान किए हैं जो उत्तराखंड में फंसे थे। द हंस फाउंडेशन ने जिला प्रशासन उधमसिंहनगर और चंपावत को प्रवासी श्रमिकों के लिए संगरोध केंद्र स्थापित करने में सहायता प्रदान की। कुल 6,000 बिस्तर सेट (कवर के साथ गद्दा, दो बिस्तर की चादर का एक सेट, कवर के साथ तकिया, मच्छरदानी, 600 बिजली के पंखे और 500 आयरन फोल्डिंग खाट संगरोध केंद्रों में प्रदान किए गए थे। विजन उत्तराखंड 2020, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, कृषि, स्वास्थ्य, विकलांगता और ऊर्जा के क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए नवंबर 2014 में सरकार और द हंस फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संस्थापक और प्रमुख निधि मनोज भार्गव ने विजन यूके-2020 ’के तहत उत्तराखंड राज्य-व्यापी विकास कार्यक्रम के लिए आईएनआर 500 करोड़ के अनुदान की घोषणा की। 2009 में स्थापित, भारत के सबसे बड़े सामाजिक निवेशकों में से एक इस ट्रस्ट ने 26 राज्यों में 400 से अधिक एनजीओ का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और पिछले दस वर्षों में देश में 10 मिलियन से अधिक गरीबों को फायदा पहुंचाया। जिससे ग्रामीण भारत में निवेश का खेल बदल गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के दृढ़ संकल्प में द हंस फाउंडेशन ने देशभर के लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड में 4 करोड़ का योगदान दिया है। फाउंडेशन ने भी सरकार का समर्थन किया है।

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