भू-कानून अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात

उत्तराखंड में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग
देहरादून। भू कानून अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही कहा कि 2018 के भू कानून संशोधन को भी सरकार तत्काल समाप्त करे। पदािकारियों ने मौजूदा भू कानून के उल्लंघन को लेकर जिलों में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।

भू कानून अभियान के संयोजक शंकर सागर ने कहा कि अब समय आ गया है, जब सरकार शहरों में भी राज्य से बाहर के लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाए। इसके लिए मौजूदा भू कानून के प्रावधानों में जरूरी संशोधन कर भू कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। उत्तराखंड की जमीनों की खुली छूट देने वाले 2018 के संशोधन को भी तत्काल समाप्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीदने का नियम है। इस नियम का राज्य में सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। एक परिवार के पांच लोगों ने अलग-अलग जमीन खरीद 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन का लैंड बैंक बना लिया। जमीनों की मंजूरी लेकर सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ।

अब इन तमाम दुरुपयोग के खिलाफ जिस तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई की है, उससे राज्य में भू माफिया के पैर उखड़ेंगे। लैंड बैंक बना कर राज्य की जमीनों को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रखी जाए। प्रतिनिधिमंडल में आनंद सिंह रावत, अशोक नेगी व शंकर कांडपाल मौजूद रहे।