परिवहन कर्मियों के वेतन भुगतान को 16.17 करोड़ रुपये मंजूर 

देहरादून।  प्रदेश कैबिनेट ने परिवहन निगम की मांग पर कर्मचारियों के वेतन व अन्य देय का भुगतान करने के लिए 16.17 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इसमें 13.88 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन का ही भुगतान है। प्रदेश सरकार अब बचे हुए वित्तीय वर्ष में आवंटित होने से रह गई 25 शराब की दुकानों को तय राजस्व से 50 फीसद कम पर ही आवंटित कर देगी। कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया है। बता दें कि 622 मदिरा की दुकानों में से 597 पहले ही आवंटित हो चुकी है लेकिन 25 दुकाने अब तक यानी करीब आधा साल बीत जाने के बावजूद आवंटित नहीं हो सकी है। इस कारण राजस्व की हानि हो रही है।

प्रदेश कैबिनेट ने वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए हल्द्वानी में भी एक वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी है इसके लिए नौ पद भी सृजित किए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समीक्षा अधिकारी व वैयक्तिक सहायक संविलियन नियमावली को प्रख्यापित करने को भी मंजूरी दी गई है इससे अब इस कैडर के लोगों की नियुक्ति की तिथि वही मानी जाएगी जब से उनका एसएससी से चयन हुआ। इसी तरह जोशीमठ में 2.7 मिलियन लीटर रोजाना क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की राह भी खुल गई है। विभाग ने यह जमीन बातचीत कर ले ली थी लेकिन कानून के मुताबिक इस जमीन को अधिगृहीत किया जाना था अब सरकार ने 1.4738 करोड़ रुपये की इस जमीन की कीमत के भुगतान को मंजूरी दी है।

–सिंचाई विभाग के मेठ को समूह ग में लेने को नियमावली को मंजूरी