कैबिनेट के फैसले : खिलाड़ियो, भोजनमाताओं, एससी-एसटी पीआरडी को तोहफे

देहरादून।  चुनावी साल में प्रदेश कैबिनेट ने खिलाड़ियों, भोजनमाताओं,  पीआरडी जवानो, एससी-एसटी व गरीब लोगों को तोहफे दिए हैं। मंगलवार देर रात को संपन्न कैबिनेट बैठक में तीस से ज्यादा मामलों पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें कुछ मामलों को आगे के लिए टाल दिया गया जबकि कुछ मामलों पर फैसला लेने का अधिकार सीएम को दिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने नयी खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल सकेगी साथ ही बचपन से ही खेल प्रतिभा को चिह्नित कर प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि व आर्थिक मदद में भी 30 से 50 फीसद की बढ़ोतरी की गई है और गांव से राज्य स्तर तक खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाएं भी बढ़ेंगी। कैबिनेट ने भोजन माताओं के वेतन को दो हजार से तीन हजार रुपये करने व पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय को 500 से बढ़ाकर 570 करने यानी महीने में 2100 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। वर्ग-तीन व वर्ग चार की जमीन पर काबिज अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी की रेखा से नीचे के लोग अब 3.125 एकड़ तक की जमीन को बिना शुल्क दिए विनियमित करा सकेंगे।  सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के अलावा अन्य एमबीबीएस छात्रों को भी अब सालाना चार लाख की बजाय घटी हुई फीस यानी 1.45 लाख रुपये सालाना फीस ही देनी होगी।

गैरसैंण में 29 और 30 को आहूत विधानसभा के शीतकालीन सत्र को फिलहाल टाल दिया गया है। नई तिथियों पर फैसला नहीं लिया गया है। यह बात और है कि स्पीकर प्रेम चंद अग्रवाल कह चुके हैं कि अब सत्र 7 व 8 दिसंबर को होगा। सुबोध उनियाल ने कहा कि सत्र को लेकर पहले कैबिनेट फैसला लेगी।

कैबिनेट ने दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना यानी होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन किया है। अब लीज की जमीन पर भी होम स्टे बन सकेंगे। होम स्टे पर जहां सब्सिडी पहले लागत की 33 फीसद से अधिकतम 10 लाख रुपये थी उसे बढ़ाकर 50 फीसद व 15 लाख रुपये अधिकतम किया गया है।