उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। आज लिये गये फैसलों में सबसे प्रमुख फैसला पर्वतीय क्षेत्र में वाहन पार्किग के लिए लिया गया। अब पहाड़ों को काटकर पार्किग बनाने के बजाय अंडरग्राउंड पार्किग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने मोबाइल टावर लगाने के लिए अब क्षेत्रवार एक समान शुल्क लेने का निर्णय भी लिया है।
मुख्य सचिव एसएस संधु ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानदारी दी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में 36 मामले आये थे और एक मामले को छोड़कर सभी पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर्वतीय क्षेत्र में पार्किग को लेकर लिया गया। सरकार ने फैसला किया है कि पार्किग के लिए पहाड़ काटने के बजाय अब पावर प्रोजेक्टों की तर्ज पर अंडरग्राउंड पार्किग बनायी जाएगी। इसके लिए टीएचडीसी, आरबीएनएल व यूजेवीएनएल को कार्यदायी संस्था बनाया जाएगा। पार्किग स्थलों में एक तरफ से एंट्री व दूसरी तरफ से निकासी होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने आज से मंत्रिमंडल आफिस को भी पूरी तरह ई आफिस करने का निर्णय लिया। कुमाऊं  में खुलने वाली ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए प्रस्तावित सौ एकड़ भूमि केंद्र को निशुल्क देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।
आज की बैठक में सोनप्रयाग के नवीनीकरण पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
केदारनाथ का मास्टर प्लान बनाने की संस्था जेएसआर को ही सोनप्रयाग का मास्टर प्लान के लिए अधिकृत किया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ में कार्य करने वाली पीएमसी का एग्रीमेंट यूटीडीवी के साथ था अब यूटीडीवी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई। सरकार ने देहरादून मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे में आड़े आ रही तकनीति दिक्कतों को भी दूर कर दिया है। रोपवे के टर्मिनल को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। यही नहीं सरकार ने प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब तक मोबाइल टावर लगाने के लिए संस्थाएं अलग-अलग शुल्क लिया करती थी, लेकिन अब इसकी दर तय कर दी गयी है। प्राधिकरण के क्षेत्र में 50 हजार, नगर पालिका क्षेत्र में 25 हजार नगर पंचायत या तहसील स्तर पर दस हजार व पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पांच हजार रुपये लिये जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले
-विधानसभा सत्र का सत्रावसान
-योजना आयोग, राजपत्रित संशोधन सेवा से सम्बन्धित दो नियमावलियों का अनुमोदन
-सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि. को कार्यदायी संस्था बनाया
एक्स-रे टैक्निशियन पद के लिये अब केवल 100 अंको के टेक्निकल टेस्ट होगा
मल्लीताल, नैनीताल में लैण्ड यूज के सम्बन्ध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति
-ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल कुमांयू में रूरल बिजनेस इंक्यूवेटर सेंटर से सम्बन्धित नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धान्त को मंजूरी दी गई। सभी जिलों में सूचना केन्द्र के रूप में इंक्यूवेटर सेंटर खुलेंगे
-अब मंत्रिमण्डल आफिस भी बनेंगे ई-आफिस
-2019 में ऊधमसिंह नगर कलैक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के बहिष्कार अवधि का वेतन अर्जित अवकाश मंजूर
-सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित वाषिर्क प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी
-एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी से वंचित रह गये 100 लाभार्थियों को मिलेगी सब्सिडी
-एमएसएमई के अन्तर्गत प्लाट अफ सैड के बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने की मंजूरी
-कौशल एवं सेवायोजन विभाग से सम्बन्धित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 में संशोधन
 -किच्छा शुगर मिल से सम्बन्धित वाषिर्क प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी
-चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि पहले सरकारी विभागों को फिर होगा निस्तारण
-आवास विभाग में ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट होगा लागू
-अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदो का सम्विलियन सेवा नियमावली को मंजूरी
-कुमाऊं के एम्स सेटेलाईट सेन्टर के लिए किच्छा में 100 एकड़ भूमि भारत सरकार को निशुल्क देंगे
-देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में ऊंचाई वृद्धि के लिये छूट को मंजूरी
-मोबाईल टावर के शुल्क का निर्धारण अब केंद्र की गाईडलाईन से ही होगा भुगतान
-उत्तराखण्ड इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन नियमावली को छह माह का विस्तार  
-विद्युत नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
-केदारनाथ बद्रीनाथ में नये मास्टर प्लान के तहत कन्सलटेंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत हुआ
-मेट्रो स्टेशन के समीप व्यवसायिक व आवासीय ऊंचे भवनों की अनुमति
 -हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट आयोग्यता निर्धारण के लिये न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा, ताकि जल्द चुनाव हो सके
-उत्तराखण्ड लैंड स्लाइड मिटीगेशन इंस्टीटय़ूट से सम्बन्धित नियमावली को मंजूरी दी गई। यह संस्था भूस्खलन को रोकने तथा ट्रीटमेंट पर कार्य करेगी।