G-KBRGW2NTQN कैबिनेट का फैसला- अब प्राचार्य के आधे पदों पर पर परीक्षा से होंगे प्रमोशन – Devbhoomi Samvad

कैबिनेट का फैसला- अब प्राचार्य के आधे पदों पर पर परीक्षा से होंगे प्रमोशन

932 प्राचार्य पदों के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति  वरिष्ठता के आधार 
देहरादून। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब प्राचार्य के आधे पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा होगी। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव गोपन व कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति  वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के तहत किया जाएगा।़तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रूड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रुड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।

चार उ. मा. वि का इंटर कॉलेजों में होगा विलय
देहरादून। प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कलेज, गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पहाड़ों में भी खुलेंगे सैनिक स्कूल
देहरादून। ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में सैनिक स्कूल खोलने के ऐलान पर हो रही आलोचना केबाद अब प्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पहाड़ों में भी सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 
भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। 
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी। केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी। 
़न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोसिर्ंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।

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