पेपर लीक घोटाले में जमानत के विरुद्ध हाईकोर्ट जाएगी  एसटीएफ

देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में यूकेएसएसएससी परीक्षा लीक प्रकरण में दोषियों पर कठोर कार्यवाही के लिए एसटीएफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। एसटीएफ ने आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर ली है। एसटीएफ ने इस मामले में 42 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उन्हें ठोस सबूत न होने के कारण लगातार जमानत मिल रही है। इससे सरकार की फजीहत हो रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित वीपीडीओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण मामले में एसटीएफ ने केएम इंटर कलेज धामपुर के टीचर योगेन्द्र सिह उर्फ बंटी पुत्र स्व. हरि सिह निवासी ग्राम जितनपुर थाना धामपुर को गिरफ्तार किया है।

यूकेएसएसएससी की आठ भर्तियों का भविष्य तय करेगी समिति
: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आठ भर्तियों की जांच के लिए पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर आठ भर्तियों एलटी भर्ती (1431 पद), उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक (600 पद), कनिष्ठ सहायक (700 पद), पुलिस रैंकर्स भर्ती (250 पद), वाहन चालक भर्ती (164 पद), कर्मशाला अनुदेशक (157 पद), मत्स्य निरीक्षक भर्ती (26 पद) और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती (272 पद) का भविष्य तय होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये आठ भर्तियां अब तक रद्द नहीं की गई हैं। कैबिनेट बैठक में चार भर्तियां रद्द तो हुई लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया। लिहाजा सभी भर्तियों पर निर्णय लेने के लिए 18 अक्तूबर को आयोग के अध्यक्ष जीएस मतरेलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।

बैठक में तय किया गया था कि सभी भर्तियों की हर पहलू से जांच की जाएगी। शुक्रवार को पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया। समिति में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर को सदस्य बनाया गया है। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि यह समिति यथाशीघ्र रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएगी।