उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट 15 प्रतिशत तक बढ़े

कैबिनेट की बैठक में लिए गई महत्वपूर्ण फैसले
देहरादून। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। कैबिनेट बैठक करीब दो घंटे तक चली। इस दौरान बैठक में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन 52 प्रस्तावों में एक रेरा (रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम) के ढांचे के लिए 31 पदों को सृजित किया गया। कैबिनेट ने जमीनों के सर्किल रेट 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। वहीं, उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों को सृजित किया गया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। कैबिनेट ने विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। धर्मनगरी में 20.7 किलोमीटर पीआरटी प्रोजेक्ट पर काम होगा। वहीं मसूरी में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा वित्त विभाग ने नए सर्किल रेट को किया भी जारी किया है। पहाड़ों में जमीनों का सर्किल रेट 10 से 15 फीसदी तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही वाहन खरीद नीति 2016 के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
राजस्व विभाग के संशोधन नियमावली को मंजूरी दी। इसके अलावा एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया। 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए नीति बनाई गई। वहीं, श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए व्यवस्था बदली गई है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की संशोधित नियमावली को मंजूरी मिली। अब सरकार 32 फीसदी तक ही लोन ले पाएगी।
इसके साथ ही ईको टूरिज्म समिति का गठन किया गया। वहीं, वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी समिति का गठन किया गया। ग्राम विकास विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध दिया जाएगा। सिंगल यूज पॉलीथिन का निर्माण करने वाली जो कंपनी बंद हो गई है, उनको इसकी जगह पर अन्य संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाने पर सरकार बड़ी सब्सिडी देगी।
उधमसिंह नगर में मत्स्य पालन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम को कैबिनेट में मंजूरी दी। राजस्व विभाग की 41 एकड़ भूमि, मत्स्य विभाग को दी जाएगी। कौशल विकास विभाग में आईटीआई लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं होने की शिकायत पर नए एक्सपोर्ट्स को हायर किया जाएगा। यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने को मंजूरी मिली।नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शामिल करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की नियमावली को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों को किया गया सृजित।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उधमसिंह नगर के किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर के एक किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगी है। उस क्षेत्र का सरकार मास्टर प्लान तैयार करेगी। इसके साथ ही देहरादून जिले के सहसपुर में एक स्किलहब सेंटर बनाया जाएगा।
गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती के अधिकार बदले गए हैं। अब रेंज को ये अधिकार मिली है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का किया गया गठन। स्टार्टअप के लिए नई नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री बनाने में सिडकुल की भी होगी भागीदारी के प्रस्तावा पर पास किया। सिडकुल बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था का ध्यान रखेगा। प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकेंगे।
इसके अलावा सिविल परिसर कोर्ट खटीमा में अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए सरकार लीज पर जमीन देगी। वहीं सिंगल यूज पॉलीथिन के लिए भारत सरकार की पॉलिसी को प्रदेश में अडॉप्ट किया गया है। महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 किया गया है। टायर इंडस्ट्री को कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल किया गया हैं। इन प्रस्तावों के अलावा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर रखे जाएंगे का नियम नई शिक्षा नीति में है। लिहाजा 250 नए विशेष शिक्षकों के पदों सृजित किए गए है। संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित किया गया है। खांडसारी नीति के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है, उसके लिए 30 करोड़ का लोन सरकार देगी। एमएसएमई में अब ऑनलाइन होंगे आवेदन। स्टेट मिलट मिशन को सरकार ने मंजूरी दी है।