राज्य मंत्रिमंडल ने आज लिये कई महत्वपूर्ण फैसले  

देहरादून। सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को खत्म के फैसले में संशोधन किया है। नये फैसले के अनुसार राज्य के सभी जिला विकास प्राधिकरण वापस अस्तित्व में आएंगे, लेकिन इस बार उनकी दखलंदाजी का क्षेत्र कम होगा। इन प्राधिकरणों के पास राष्ट्रीय व राज्य हाईवे पर होने वाले निर्माणों के नक्शे पास करने का अधिकार होगा।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गये 21 फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सड़क किनारे नक्शे पास कराने का है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि कैबिनेट ने यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण से होने वाली यातायात की दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि चारधाम यात्रा मार्ग के साथ ही राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाइवे पर अब किसी भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना आवश्यक होगा। कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के लिए अलग-अलग मानक भी रखा है। पर्वतीय क्षेत्र में सड़क से 50 मीटर तक होने वाले निर्माण व मैदानी क्षेत्र में सड़क से सौ मीटर तक के क्षेत्र में होने वाले हर तरह के निर्माण में नक्शा पास कराना आवश्यक होगा। यह इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोगों ने सड़क से सटाकर निर्माण करा लिये हैं और उनके लिए मुख्य मार्ग पर ही वाहन खड़े करने होते हैं, जिससे यातायात की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।

मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये अन्य फैसलों में फल और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने लिए राज्य भर में इस वर्ष 17648 पालीहाउस स्वीकृत किये गये हैं। इसके साथ ही तरला नांगल में गरीब तिब्बतियों के घरों की कंपाउंडिंग का 65 लाख माफ कर दिया गया है। सरकार ने नीलकंठ महादेव तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऋषिकेश से रोपवे से जोड़ने का निर्णय भी लिया है। वित्त विभाग में लेखाकार के चार पद सृजित करने, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता पूरी करने के लिए 30 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती करने, सिरौलीकला गांव को किच्छा नगर पंचायत से वापस करने के साथ ही राज्य के छह इंजीनियरिंग कालेज गोपेर, देहरादून, टनकपुर, टिहरी व उत्तरकाशी व पौड़ी को टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया है।

आज लिया गये निर्णयों में बैंक गारंटी या लोन लेने के लिए ई स्टम्पिंग की सुविधा बैंक को ही देने, शराब की कीमतों से वैट घटाने का शासनादेश करने,  हल्दापानी गोपेर भूधंसाव के ट्रीटमेंट के लिए विड स्वीकारने का अधिकार सीएम को दिया है। इसके साथ ही गुजरात व पंजाब की तर्ज पर इन्वेस्टर बोर्ड का गठन करने का निर्णय भी लिया है, ये बोर्ड लैंडबैंक के साथ ही पीपीपी मोड पर काम करा सकेंगे। इसके साथ ही सिंचाई विभाग में सहायक शोध अधिकारी के 24 व शोध अधिकारी के 12 पद स्वीकृत किये गये हैं। जीएसटी वसूली के लिए चलाये गये बिल लाओ ईनाम पाओ योजना को एक साल और बढ़ाने के साथ जिला योजना समिति के कोरम की संख्या में शिथिलता देने, राज्य के 603 प्राइमरी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाने, नैनीसैनी हवाई पट्ट को फिलहाल रखरखाव के लिए एयरपोर्ट अथारिटी को ही देने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा उपनल कर्मियों को मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान अब हर महीने होगा, जबकि अब इसका भुगतान प्रत्येक तिमाही में किया जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सरकार ने होमस्टे योजना को नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र के लिए वैन कर दिया है। इसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थी। आज के फैसलों में गदरपुर चीनी मिल की जमीन सिडकुल को देने व सिडकुल द्वारा महंगी बेचने पर लाभांश का हिस्सा मिल को भी देने का निर्णय करने के साथ ही भराड़ीसैंण विधानसभा का सत्रावसान करने का निर्णय लिया गया।