बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण सीमा सीमित रखने से दिक्कत: सीएम

नई परियोजनाओं को बाह्य सहायतित परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित करना कठिन हुआ
पीएम को प्रस्तावित ‘वैिक निवेशक सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनने का न्यौता दिया
देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण सीमा सीमित रख देने से दिक्कत पेश हो रही है।  उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वाह्य सहायतित परियोजनाओं के तहत वर्ष 2025-2026 तक के लिये ऋण सीमा को 12652 करोड़ रु. तक सीमित कर दिया गया है। जिसके कारण राज्य के लिये महत्वपूर्ण नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को बाह्य सहायतित परियोजनाओं के कहतप्रस्तावित करना कठिन हो गया है। मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश के ्लए राज्यों को विशेष सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य के पूंजीगत व्यय को 30 सितम्बर ( 6 माह की अवधि) तक 45 प्रतिशत अनिवार्य रूप से व्यय करने की शर्त में शिथिलता प्रदान करने की भी मांग की।

मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को  प्रधानमंत्री को दिसंबर के दूसरे हफ्ते देहरादून में प्रस्तावित‘वैिक निवेशक सम्मेलन-2023’के लिए बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। सीएम ने पीएम को बाबा नीब करौरी का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने  देहरादून – टिहरी टनल परियोजना एवं पन्तनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जैसे अहम ढांचागत परियोजनाओं कार्यों में तेजी लाने की भी मांग की और पीएम को  उत्तराखंड में गुड गवनेर्ंस और विभिन्न विकास परियोजनों की जानकारी भी दी।

आईडीएस के तहत रुकी कैपिटल सब्सिडी जारी हो :  सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड को जीएसटी युग के  बाद हिमाचल सहित औद्योगीकरण को बढ़ावा दिये जाने को आईडीएस की स्कीम लांच की गयी थी। जिसके लाभार्थियों की कैपिटल सब्सिडी अवमुक्त नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम (लगभग 1585 ईकाइयां, 1600 करोड़ की सब्सिडी एवं लगभग 7000 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश) को अगले पांच वषोर्ं के लिए फिर से लागू किया जाए।

किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन की लागत वहन करे केंद्र :  सीएम ने कहाराज्य की माली हालत को देखते हुये केंद्र सरकार 1546 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की पूरी लागत वहन करे। उन्होंने पीएम से एकेआईसी के तहत इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सरकार के अंश लगभग  410 करोड़ रुपये को जारी करने की मांग की। साथ ही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से मंजूरी दिलाने का आग्रह किया।

देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट करने को मंजूरी मिले: मुख्यमंत्री धामी ने  देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट किया जाने एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी मांग की।

भेल की उपयोग में न आ रही 457 एकड़ भूमि को हस्तांतरित करने की मांग  : मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में भारत सरकार पीएसयू भेल के पास लगभग 457 एकड़ भूमि वर्तमान में किसी उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हरिद्वार में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की सम्भावनाओं के यह भूमि राज्य सरकार चाहिए।