मुआवजे को लेकर जिलाधिकारी से मिला जन अधिकार मंच 

रुद्रप्रयाग। रेलवे प्रभावितों को मुआवजा हेतु शासनादेश जारी करने और चारधाम सड़क परियोजना से प्रभावित भवन स्वामियों मुआवजा जारी करने की मांग को लेकर जन अधिकार मंच ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण के चलते स्थानीय लोगों के आवासीय और व्यापारिक प्रतिष्ठान इसकी चपेट में आ रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने तीस-पचास वर्ष पूर्व सरकारी जमीन पर अपना भवन बनाया है। इन प्रभावितों को प्रशासन ने मुआवजा भी जारी किया है। लेकिन अब सरकारी जमीन का हवाला देकर पैसा वापस मांगा जा रहा है। ठीक यही स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे लोगों के सामने भी बनी हुई थी। कब्जेधारियों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने बाकायदा शासनादेश भी जारी किया है और अब मुआवजा भी बंटने लगा है। लेकिन रेलवे प्रभावित इस दायरे में नहीं आ रहे हैं। मोहित डिमरी ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर रेलवे प्रभावितों को मुआवजा देने हेतु शासनादेश जारी किया जाय। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में यह भी कहा कि रुद्रप्रयाग में चारधाम सड़क परियोजना के चलते बड़ी संख्या में स्थानीय भवन स्वामी प्रभावित हुए हैं। अभी भी कतिपय लोगों को मुआवजा नहीं बंट पाया है। प्रशासन के पास प्रभावितों को बांटने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रभावितों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। चारधाम सड़क परियोजना से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र मुआवजा धनराशि जारी किया जाय। इस मौके पर मंच के संरक्षक रमेश पहाड़ी, रेलवे प्रभावित मधुसूदन जोशी, मनोरी लाल आदि मौजूद थे।