15 वें वित्त आयोग से उत्तराखंड को 89,845 करोड़ की सिफारिश 

देहरादून। 15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व 15 वें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह और आयोग सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। सोमवार को संसद में आयोग की रिपोर्ट रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे  उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य को प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार का सदैव सहयोग मिलता रहा है। आयोग ने राज्य के पक्ष को समझा और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।  उत्तराखंड को 28,147 करोङ रूपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट की संस्तुति की गई है। उत्तराखण्ड को पूर्व में  5176 करोङ रूपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट मिल चुकी है। अभी संस्तुति की गई 28147 करोङ रूपए की राशि उसके अतिरिक्त है। इसी प्रकार आपदा की .ष्टि से संवेदनशील राज्य  होने के कारण  उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है। पीएमजीएसवाई में 2322 करोङ रूपए की राशि की संस्तुति की गई है।