देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में लोकहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को 75 दिन का वर्क प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त, 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव का अयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं को सरल, सुगम व पारदर्शी बनाये जाने के लिए सम्बधित अधिकारियों की जबावदेही तय की जायेगी। योजनाओं से जनता को अािक से अािक लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। अािकारियों को साफ कर दिया गया है कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम समय में सरलता से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से मुख्य सचिव द्वारा शासन के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सचिव ( प्रभारी) एवं अपर सचिव स्तर तक के अािकारियों को उनके दायित्वों के अनुरूप जनहित से जुड़े प्रकरणों के बाबत 75 दिन की कार्ययोजना बनाते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित अधिकारियों की जबावदेही तय की जायेगी।उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ सक्षम अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बनित विभाग में जनहित से जुड़ी योजनाओं से सम्बनित 75 दिन की कार्ययोजना तैयार करते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से जुड़ी जनकल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जबावदेह होगा। मंडलायुक्त, अपने-अपने मण्डल के अन्तर्गत जिलाधिकारियों को उनके मूल दायित्वों के अनुरूप कार्ययोजना लागू करने के लिए 75 दिन की कार्ययोजना तैयार करते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा सम्बनित जनपद के जिलािकारियों की जबावदेही तय होगी। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस आीक्षक स्तर के अािकारियों को उनके दायित्वों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा इस हेतु पुलिस महानिदेशक की जबावदेही होगी।
