कैबिनेट के फैसला : गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को किया स्थगित 

देहरादून। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों का खौफ आज तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट पर साफ दिखा। कैबिनेट ने मंत्रियों ने बिना प्रस्ताव के गैरसैंण कमिश्नरी का मामला रखा तो सामूहिक रूप से इसे स्थगित करने का फैसला ले लिया गया। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं के कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहेंगे।  कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में आज 18 मामले रखे गये थे, जिसमें एक मामला स्थगित  किया गया। जबकि गैरसैंण सहित दो मामले बिना प्रस्ताव के चर्चा में रखे गये। मंत्रिमंडल ने गैरसैंण कमिश्नरी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को स्थगित करने का फैसला लिया। उनियाल ने बताया कि यह जनभावनाओं को देखते हुए किया गया। इसके साथ ही आज की कैबिनेट में कोविड के बढते संकट को लेकर कई फैसले लिये गये। इसमें 12वीं तक के स्कूलों को एक क्षेत्र विशेष में आगामी 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला भी हुआ। स्कूल बंदी का आदेश देहरादून के कालसी व चकराता को छोड़कर शेष पूरे जनपद के साथ ही, समूचे हरिद्वार जनपद, नैनीताल नगर पालिका व हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र पर भी लागू होगा। यहां बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रमों को इस बंदी से मुक्त रखा गया है। शेफ प्रदेश को फिलहाल बंदी से अलग रखा गया है।  कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जहां देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू का निर्णय भी लिया है। यह कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने कोरोना के चलते कुंभ के लिए खरीद-फरोख्त में जो छूट दी थी, उसको छह महीने आगे बढ़ा दिया है। डीजी हेल्थ व प्रमुख सचिव के स्तर पर दी गयी खरीद की छूट भी बरकरार रहेगी। सरकार ने कोरोना के चलते प्रिक्योरमेंट पालिसी में ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि जो 5 से 10 फीसद ली जाती थी, को 3 फीसद कर दिया है। इसी तरह नये शुरू होने वाले निर्माण क्षेत्र के कार्यालय पर ली जाने वाली सिक्योरिटी को भी शून्य कर दिया है। यह सिक्योरिटी 25 करोड़ तक के काम पर 2 फीसद व उससे उपर प्रति करोड़ एक फीसद होती थी। विडिंग सिक्योरिटी के नाम से यह छूट इस वर्ष के अंत तक दी जाएगी।