पुष्कर सरकार ने 34 अफसर बदले, नौकरशाही में बड़ा फेरबदल

देहरादून। शनिवार देर रात नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके तहत 34 आईएएस, पीसीएस,  वित्त सेवा और सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के करीबी कुछ अफसरों के पर कतरे गए हैं वहीं जिलों में भी बदलाव किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन, तकनीकी शिक्षा, अध्यक्ष परिवहन निगम, अध्यक्ष यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल व  आयुक्त समाज कल्याण राधा रतूड़ी को उच्च शिक्षा का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। सचिव, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति सूचना, नागरिक उड्डयन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद दिलीप जावलकर से धर्मस्व एवं संस्कृति हटाकर उन्हें स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली का पदभार भी दिया गया है। सचिव एसए मुरुगेशन से लघु सिंचाई हट गया है। सचिव डा. पंकज पांडेय को गन्ना-चीनी व एमडी उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का अतिरिक्त भार दिया गया है।  सचिव हरिचंद्र सेमवाल को लघु सिंचाई व धर्मस्व एवं संस्कृति भी दिए गए हैं। प्रभारी सचिव भूपाल सिंह मनराल से सचिवालय प्रशासन का भार हटा दिया गया है। इसी तरह प्रभारी सचिव चंद्रेश कुमार यादव से गन्ना-चीनी व एमडी उत्तराखंड शुगर फेडरेान हटा दिए गए हैं। दीपक रावत को हरिद्वार कुंभ के मेलाधिकारी का अतिरक्त दायित्व फिर दे दिया गया है। सचिव (प्रभारी) विजय कुमार यादव को निदेशक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त भार दिया गया है।

देहरादून के डीएम डा. आर राजेश कुमार पर और मेहरबानी करते हुए उन्हें सीईओ देहरादून स्मार्ट सिटी का दायित्व भी दे दिया गया है। सचिव (प्रभारी) विनय शंकर पांडेय से शहरी विकास, वाह्य सहायतित परियोजनाएं परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी, नगर आयुक्त, देहरादून एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा लेकर उन्हें हरिद्वार का जिलाधिकारी बनाया गया है और एचआरडीए के उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। सचिव (प्रभारी) शहरी विकास समान्य प्रशासन प्रोटोकाल एवं निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार सुमन को सचिवालय प्रशासन भी दे दिया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर को शासन में अपर सचिव वित्त, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा व डीजी चिकित्सा शिक्षा के पद पर लाया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आनंद स्वरूप को शासन में लाकर अपर सचिव, ग्राम्य विकास आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं निबन्धक, सहकारिता बनाया गया है। भदौरिया आईएएस दंपत्ति को जिलों से हटाकर शासन में लाया गया है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को अल्मोड़ा के जिलाधिकारी पद से हटाकर शासन में अपर सचिव पेयजल एवं मिशन निदेशक जल जीवन मिशन ग्रामीण बनाया गया है। उनकी जगह अपर सचिव वंदना सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया को अपर सचिव नागरिक उड्डयन, संस्कृति, एमडी जीएमवीएन, सीईओ उकाडा व डीजी संस्कृति बनाया गया है। उनकी इस बीच काफी शिकायतें आई थी। अब तक ये विभाग देख रहे अपर सचिव आशीष चौहान को पिथौरागढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ डा. आशीष श्रीवास्तव को अपर सचिव आईटी, विज्ञान व तकनीकी, निदेशक आईटीडीए व एमडी हिल्ट्रान बनाया गया है।

 पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई की ऊधमसिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना के साथ अदला बदली हुई है। अपर सचिव सविन बंसल को परियोजना प्रबंधक यूईएपी, यूडीआरपी, यूडीआरपी एडिशनल फंडिग और दिए गए हैं। अपर सचिव राम विलास यादव से समाज कल्याण हटाया है। अपर सचिव झरना कमठान से अपर सचिव समाज कल्याण व एमडी बहुउद्देश्यीय वित्त विकास निगम भी दिए गए हैं। अपर सचिव प्रताप सिंह शाह से युवा कल्याण हटाकर अपर सचिव राज्य संपत्ति व राज्य संपत्ति अधिकारी का पद भी दिया गया है। अपर सचिव अरुणोन्द्र सिंह चौहान से एमडी हिल्ट्रान व निदेशक आईटीडीए हटाकर अपर सचिव वित्त का अतिरिक्त भार दिया गया है। उनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कार्मिक एवं सतर्कता, चिकित्सा शिक्षा बने हुए हैं। बाध्य प्रतीक्षा अभिषेक रुहेला को देहरादून के नगर निगम आयुक्त के साथ उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक का पद दिया गया है। अपर सचिव योगेंद्र यादव से समाज कल्याण, महिला कल्याण, आयुक्त निशक्तजन एवं निदेशक महिला कल्याण हटाकर सैनिक कल्याण व सिंचाई दिए गए हैं।

अपर सचिव देवकृष्ण तिवारी को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी दिया गया है।  अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत से सैनिक कल्याण व लोनिवि हटाकर समाज कल्याण, महिला कल्याण, आयुक्त निशक्तजन एवं निदेशक महिला कल्याण दिए गए हैं।  अपर सचिव सुरेश जोशी के पर कतर कर उनसे समाज कल्याण निदेाक जनजाति निदेशालय, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का दायित्व ले लिया गया है। उनके पास अब केवल अल्पसंख्यक कल्याण मदरसा बोर्ड रह गए हैं। अपर सचिव गृह अतर सिंह को लोनिवि भी दिया गया है। बाध्य प्रतीक्षा वेदी राम को अपर सचिव सचिवालय प्रशासन एवं तकनीकी शिक्षा बनाया गया है। संयुक्त सचिव वित्त संजय सिंह टोलिया को निदेशक जनजाति कल्याण निदेशालय का पद भी दिया गया है।