आठ हजार पदों पर नियुक्तियों की तैयारी  

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी)की भर्तियों में सामने आए घोटालों के बाद आयोग की  विसनीयता पर सवाल उठने लगे है। साथ ही  आयोग में लंबित करीब आठ हजार भर्तियों पर भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के भविष्य को लेकरंिचंतिति  धामी सरकार जल्द आठ हजार पदों को भरने के लिए नया रास्ता तलाश रही है।  प्रदेश सरकार यूकेएसएसएससी में  प्रस्तावित भर्ती परीक्षाओं को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए कराने की योजना बना रही है।

वर्तमान में विभिन्न विभागों के  करीब आठ हजार पदों के प्रस्ताव यूकेएसएसएससी के पास लंबित है जिनमें जल्द भर्ती  होनी थी। अब इन भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने की योजना बन रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी ने कार्मिक विभाग को निर्देश जारी कर दिए है। माना जा रहा है कि एक दो दिन में इस बाबत कार्मिक विभाग की उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के संग बैठक  होगी  और इसके लिए जरूरी होने पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग  से संबंधित कानूनों में बदलाव भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार अध्यादेश भी ला सकती है।

बता दें कि पेपर लीक भर्ती घोटालों की वजह से सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। प्रदेश के बेरोजगारों में यूके एसएसएससी की विसनीयता भी खत्म हो गई है। यह बात और  है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्तियां भी विवादों में आती रही है। बीते दिनों आयोग के एक पूर्व सदस्य का चयन के बहाने एक युवती के यौन शोषण करने के प्रयास का एक ऑडियो वायरल भी हुआ था। जिसकी जांच भी बिठाई गई थी। इसी तरह  राज्य लोक सेवा आयोग से  कुछ खास कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढे लोगों का भारी मात्रा में चयन का सवाल भी उठता रहा है।