दून मेट्रो के लिए सीएम ने पीएम से मांगे 1852.74 करोड़
सीएम ने पीएम से सड़क, इंन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टों के लिए मांगी मदद
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देहरादून की देहरादून मेट्रो नियो परियोजना के लिए 1852.74 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। सोमवार को सीएम को दिल्ली में पीएम से भेंट की। उन्होंने पीएम को बताया कि देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक एवं ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट पण्राली द्वारा कम करने और जनता को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो कॉरिडोर्स (कुल लम्बाई 22.424 किमी) की 1852.74 करोड़ लागत परियोजना की डीपीआर को केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय से मंजूरी दिलाएं।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि ( सीआरआईएफ) के कार्यों के लिए प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कुल 155 कार्यों के 2550.15 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी देने की भी मांग की है। मंत्रालय ने 250 करोड़ के कार्यों में सहमति दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वषोर्ं से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के चलते राज्य मागोर्ं को उच्चीकृत करना जरूरी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2016 में ही 6 मागोर्ं को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने को सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके अतिरिक्त 189 किमी के काठगोदाम- भीमताल ध्यानाचुली-मोरनोला- खेतीखान लोहाघाट-पंचेर मोटर मार्ग को पर्यटन -सैन्य आवागमन के लिए उपयोगी होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखण्ड में स्थित 16 मंदिरों के समग्र विकास का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्मित वन लेन सड़क मागोर्ं को 2 लेन में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। भूमि अधिग्रहण, वनभूमि हस्तांतरण आदि की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से की जा रही है। प्रथम चरण में निर्माण कार्य के लिर 1000 करोड़ की दरकार होगी। यह धनराशि भी सड़क परिवहन और राजमार्ग या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के साथ सड़कों एवं परिवहन के संबंध में भी चर्चा की तथा अवगत कराया कि सीआरआईएफ से 250 करोड़ रूपये के कार्यों की सहमति सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आपदा की स्थिति की भी जानकारी दी तथा प्रदेश में सड़कों एवं पुलो के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति तथा राज्य में पर्यटकों के आवागमन के दृष्टिगत छह राजमागोर्ं को राष्ट्रीय राज्य मार्ग के रूप में अधिसूचित करने की मांग की का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री को मानसून की स्थिति एवं आपदा की स्थिति से भी अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से सौंग बांध के निर्माण की भी मंजूरी की मांग की और कहा कि इससे देहरादून शहर की 2050 तक की पेयजल समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिसंबर में प्रदेश में प्रस्तावित वैिक निवेश सम्मेलन में शरीक होने का न्यौता भी दिया।
मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर टनकपुर से पिथौरागढ़ तक दो लेन मार्ग का निर्माण चारधाम परियोजना के अन्तर्गत निर्मित है। पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक की सीमा मार्ग को बीआरओ द्वारा विकसित कर दिया गया है।पिथौरागढ़-लिपुलेख मार्ग में स्थित गुंजी गांव से जौलिंगकांग तक के भाग को भी बीआरओ द्वारा निर्मित कर लिया गया है।
ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, जोशीमठ, लप्थल- बारहहोटी तक ़ूटू-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। भारत-चीन सीमा में वर्तमान में कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो जनपद पिथौरागढ़ के जौलिंगकांग आईटीबीपी पोस्ट को जनपद चमोली के लप्थल से आईटीबीपी पोस्ट को सीधे संयोजित करता है। अत: सामरिक रूप से अतिमहत्वपूर्ण टनल मागोर्ं के निर्माण से दोनों सीमा पोस्ट की दूरी 404 किमी कम होने के साथ-साथ पर्यटन एवं सीमा प्रबंधन की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे।