आपदा से क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों के नुकसान की भरपाई करेगा केंद्र
देहरादून। प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा है कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सव्रे कराकर इसकी रिपोर्ट भेजें जिससका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भेंट कर आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों एवं टावरों को पुनस्र्थाथापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने
मुख्यमंत्री ने बार्डर एरिया में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र शीघ्र स्थापित करने का अनुरोध किया। जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर शीघ्र बार्डर एरिया में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर एवं कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने माह अप्रैल से सितम्बर 2023 तक औसतन 300 मेवा विद्युत प्रतिमाह अनएलोकेटेड कोटा से उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल ऊर्जा संयंत्रों से है जिसमें मौसमी परिवर्तन के साथ उपलब्धता में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है एवं शीत ऋतु में उत्पादन लगभग एक तिहाई रह जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखण्ड राज्य में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए उत्तराखंड राज्य को कोयला आधारित संयत्रों से अतिरिक्त रूप से लगभग 400 मेवा विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के लिए अपनी संस्तुति दी है।
राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए बेस लोड सुरक्षित किये जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध के संबंध में कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही आपत्तियों का निस्तारण कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा भारत सरकार पंकज अरोड़ा, सचिव ऊर्जा, उत्तराखंड आर मीनाक्षी सुंदरम एवं एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार उपस्थित थे।