कैबिनेट का फैसला, उपनल की नौकरियां अब सबके लिए

देहरादून। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगायी है। सरकार ने कोरोना के संकटकाल में घर लौटे युवाओं के लिए अधिक संभावनाओं बढ़ाने के लिए उपनल की नौकरियों को सबके लिए खोल दिया है। हालांकि इसमें सैनिकों व पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए सोलर प्लांट में 25 किलोवाट के पावर प्लांट को मंजूरी देते हुए स्टाम्प व लैडयूज में बड़ी छूट का भी ऐलान किया है।
मंत्रिमंडल ने उपनल के जरिये मिलने वाली नौकरियों को अब सबके लिए खोल दिया है। अब तक उपनल से सिर्फ पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को ही नौकरी पर लिया जाता था। सरकार ने यह निर्णय लाकडाउन के दौरान बाहर से आये लाखो लोगों के भविष्य के मद्देनजर लिया है, ताकि उनमें से भी बहुत सारे लोगों को उपनल से अवसर मिल सके। मंत्रिमंडल ने उपनल की नौकरियां सभी के लिए के साथ ही अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों प्रादेशिक या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दो साल का सेवा विस्तार देने, राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल बढ़ाने का निर्णय लिया इससे 257 कालेज शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सीमान्त क्षेत्र के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ऐसे गांवो में टावर लगाने के लिए मोबाइल कंपनियों को अपनी ओर से 40 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी।