केंद्र सरकार की योजनाओं में लाखों के घोटाले के आरोप में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज में केंद्र सरकार के ‘स्वछ भारत अभियान’ और ‘स्वजल परियोजना’ का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार सितारगंज निवासी निखिलेश गिरामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सितारगंज के ग्राम अरविंद नगर में 2014 से 2019 में सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि सहित बोरिग करने की स्वी.ति दी थी। इस कार्य में ग्राम प्रधान और बीडीओ ने लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस योजना में गरीब परिवारों के लिए 371 शौचालय व अन्य सुविधाएं स्वी.त हुई थीें लेकिन दोनों की मिलीभगत से यह कार्य पूर्ण नही किया गया और अपने स्तर से कार्य पूर्ण होने का फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया गया। याचिका में याचिकाकर्ता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।