साढ़े तीन हजार फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति मामले की अगली सुनवाई पांच को

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए करीब साढ़े तीन हजार अध्यापकों के मामले की अगली सुनवाई पांच नवम्बर मुकर्र कर दी है। न्यायालय ने एक बार फिर सरकार को शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकार तय समय में शपथ पत्र पेश नहीं कर पायी है।
गौरतलब है कि स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी की एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े तीन हजार अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए हैं। एसआईटी जांच में खचेड़ू सिंह ,ऋषिपाल, जयपाल के नाम सामने आए परन्तु विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनको क्लीन चिट दी गई और ये अभी भी कार्यरत हैं। सोमवार को राज्य सरकार को शपथपत्र पेश करना था, लेकिन सरकार ने कोई शपथ पत्र नहीं पेश कया। इसके साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की संयुक्त खण्डपीठ में चल रही है।