किसानों एवं बेरोजगारों को मिले बैंकिंग सुविधा का लाभ

देहरादून। बैंकिंग व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बैंक सभी के लिए है। खासकर किसानों और बेरोजगारों को हर हाल में बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह बात सहकारिता मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कही। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को सहकारी बैंकों के वित्तीय सेवाओं के वितरण और सार्वजनिक निक्षेप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से नाबार्ड के अधिकारियों एवं सहकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए डा. रावत ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ किसानों एवं बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकरियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष सहकारी बैंकों को 750 करोड रुपए का फसली ऋण, 450 करोड रुपए का अतिरिक्त ऋण सहित 350 करोड रुपए ़ का मियादी ऋण आवंटित किया गया है। इसके अलावा नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजूलू चिंतला ने बताया कि विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने फसली ऋण को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया था। जिसके फलस्वरूप नाबार्ड ने फसली ऋण 750 करोड रुपए ़ के सापेक्ष 50 करोड़, अतिरिक्त फसली ऋण 450 करोड़ रुपए के सापेक्ष 250 करोड रुपए ़ जारी कर दिये हैं। बैठक में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत, सचिव सहकारिता आर मिनाक्षी सुंदरम, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई राजेश कुमार, महाप्रबंधक नाबार्ड डा. ज्ञानेन्द्र मणि, निबंधक सहकारी समिति बी.एम मिश्र, निदेशक सहकारी प्रबंधक संस्थान सहित सभी जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक मौजूद थे।