पंचायत से ई-पंचायत सेवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य: सीएम

देहरादून। सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के हर न्याय पंचायत से ई-पंचायत सेवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखण्ड देश का तीसरा राज्य है। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हे कहा स्व़ वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप मे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर चलते हुए सुशासन के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन के लिए ईमानदारी से किये गये हमारे प्रयासों से शासन-प्रशासन की कार्यसंस्ति में गुणात्मक सुधार हुआ है। सी़एम़डैशबोर्ड ’उत्कर्ष के माध्यम से 205 की परफरमेंस इंडिकेटर के आधार पर लगभग सभी विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की मुख्यमंत्री स्तर पर रियल टाइन मनीटरिंग की जा रही है।
सी.एम हैल्पलाईन ’1905’ में अभी तक 35 हजार से अधिक शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का 24 घंटे लेकर एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जा चुका है। विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी की सीधी जिम्मेवारी तय की गई है। शिकायतकर्ता के संतुष्ट न होने तक शिकायत का निस्तारण नहीं माना जाता है। सेवा का अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2017 तक केवल 10 विभागों की 94 सेवाएं आती थी, जिन्हें कि हमने ने बढ़ाकर 27 विभागों की 243 सेवाएं किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफर एक्ट बनाते हुए इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है । ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, पेपर लेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और सभी र्रिकड व्यवस्थित तरीके से रखना है। ई-अफिस के जरिए फाइलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। ई-अफिस हेतु सचिवालय के अंतर्गत 54 विभागों के 828 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 140 अनुभागों में ई-अफिस शुरू किया जा चुका है। 3773 फाइलें ई-आफिस के माध्यम से बना दी गई है। सचिवालय के साथ ही 27 विभाग, ई-आफिस पण्राली के अन्तर्गत आ चुके हैं। देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेर व ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालयों में ई-आफिस पण्राली शुरू हो चुकी है।