उपनल के जरिये ही होगी आउटसोर्स नियुक्तियां

देहरादून। सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स श्रेणी के रिक्त पदों पर उपनल के जरिए ही नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है, प्राइवेट कंपनियों से आउटसोर्स नियुक्तियां करने पर सरकार ने रोक लगा दी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों, डीएम और सभी विभागों को इस बाबत आदेश कर दिए हैं। निजी एजेंसियों से नियुक्तियों को लेकर हो रहे विवादों को देखते हुए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। मुख्य सचिव के अनुसार सरकार ने सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के लिए उपनल को वरीयता देते हुए टाप पर रखा है। पहले भी सरकार ने इस पर निर्णय लिया था। अब जानकारी में आया है कि कुछ विभाग निजी आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए मनमाफिक तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं। यह सरासर सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। सरकार ने लाकडाउन में बडी संख्या में घर लौटे उत्तराखंडियों के लिए पहले ही तय कर दिया है उपनल पूर्व सैनिकों के साथ ही इन प्रवासियों को भी सेवायोजित करेगा। उन्हें रोजगार के अवसर दिलाने की चुनौती को देखते हुए सरकार ने उपनल में अन्य लोगो को भी अवसर देने का निर्णय लिया था, लेकिन वरीयता पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितो को ही देने की बात कही थी़। इसके लिए सरकार ने पिछले साल उपनल को सिविलियन के लिए भी खोल दिया था। बावजद इसके विभागों से पद न मिलने से उपनल अपेक्षा के अनुसार नौकरियां नहीं दे पा रहा है। कुछ ही महीनों के भीतर उपनल में 50 हजार से ज्यादा लोग नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जबकि नौकरियां महज कुछ सौ लोगों को ही मिल पाईं हैं।