415 परिवारों को मिलेगा अधिकार 

देहरादून/ नयी दिल्ली। टिहरी बांध विस्थापितों को आगामी 2 माह के अंदर सारे अधिकार जिसके लिए वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दिए जाएंगे। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415  विस्थापित परिवारों के पुनर्वास संबंधित  समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में हुई बैठक  में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि टिहरी बांध विस्थापितों की सभी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि के बाहर किया जाएगा।  पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में  गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह, प्रताप नगर विधायक विजय सिंह पंवार के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 415  विस्थापित परिवारों को जमीन या धनराशि दिए जाने का निर्णय लेने के साथ ही लगभग  सभी मुद्दों पर  सहमति बनने के साथ-साथ  2 माह के अंदर समस्याओं के निस्तारण  का भी  निर्णय लिया गया। विस्थापितों की भूमि की वैल्यूएशन के लिए  केंद्रीय ऊर्जा सचिव और उत्तराखंड के सिंचाई सचिव  को निर्देशित किया गया है। टीएचडीसी मुख्यालय के स्थानांतरण को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश में ही रहेगा। इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि टीएचडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के समय-समय पर ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए एक पलिसी बनाई जाएगी।