सीएम ने दिये बिजली महकमे में जेई के जरूरी पद भरने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यूपीसीएल में जूनियर इंजीनियरों के जरूरी पदों को भरने के निर्देश दिये हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में विभागीय समीक्षा में उन्होंने यह निदेॅश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार नरेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा राधिका झा, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल एवं पिटकुल डा. नीरज खेरवाल, प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएनएल संदीप सिंघल के साथ ही निगमों के निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों में तैनात अधीक्षण अभियंता गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के तीनों निगमों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा ताकि राज्य की विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हो। विद्युत लाइन लॉस में कमी लाने के साथ ही प्रमुख शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के तीनों निगम एवं उरेड़ा राज्य की आय के आधार भी है, इसलिए इनमें बेहतर कार्य पण्राली एवं कार्य कुशलता जरूरी है। उन्होंने तीनों निगमों की कार्य पण्राली में गुणात्मक सुधार एवं पारदर्शी व्यवस्था के विकास हेतु विजीलेंस की व्यवस्था के लिए तीन पदों की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही यूपीसीएल में आवश्यकतानुसार जेई की नियुक्ति करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने आगामी कुम्भ मेले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के कायरें में तेजी लाने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के सुधारात्मक उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने एलई़डी ग्राम लाइट योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने को बंगाल के दक्ष कारीगरों की सेवायें लेने को कहा ताकि उनके स्तर पर और बेहतर उत्पादन हो सके। बैठक में सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के निगमों एवं अभिकरणों में कार्मिकों एवं अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु प्रमुख निष्पादन सूचकांक (केपीआई)के आधार पर मूल्यांकन व्यवस्था की गई है। रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाए जाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा, पिरूल एवं एलईडी ग्राम लाईट योजना पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न पदों पर भर्ती के साथ ही निगमों के निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शी नीति बनाई गई है।