कैबिनेट से राहत नहीं मिली तो 29 मई को होंगे परमिट सरेंडर

ऋषिकेश। उत्तराखंड में 28 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यदि परिवहन व्यवसायियों के लिए राहत पैकेज घोषित नहीं किया गया तो बस मालिक 29 मई को परिवहन विभाग के समक्ष अपने परमिट सरेंडर कर देंगे।
चार धाम यात्रा को राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए स्थगित कर दिया है। लोकल रूट पर 50 प्रतिशत सवारी ले जाने का आदेश दिया गया है। परिवहन कंपनियां किराया दोगुना करने और बस मालिक, चालक, परिचालक को राहत राशि देने की मांग कर रही है। इस संबंध में सरकार की ओर से प्रवक्ता और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 28 मई को होने वाली कैबिनेट में आवश्यक राहत दिए का आश्वासन परिवहन व्यवसायियों को दिया था।
चंद्रेश्वर मार्ग स्थित टीजीएमओ कार्यालय में बुधवार को यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ और टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कारपोरेशन लिमिटेड के संचालकों की बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपनी पुरानी मांग को दोहराया। सरकार से बस मालिकों को 2013 की आपदा की तर्ज पर टैक्स माफी, किराया वृद्धि और परिवहन व्यवसायियों को प्रतिमाह राहत राशि देने की मांग की गई।