पेंशन विसंगतियां का होगा जल्द निस्तारण : तीरथ
देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन की पेंशन संबंधी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण कर दिया जायेगा।
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणोश जोशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिला और सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स,परिवारिक पेंशनर्स की लंबित समस्याओं के संबंध में उनको अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन परिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं के निस्तारण की मांग को पिछले काफी समय से उठा रहा है, जिसमें पेंशनर्स के अंशदान कटौती को कम करने, सातवें वेतनमान के अवशेष देयकों के भुगतान तथा जीवित प्रमाण-पत्र उसी बैंक में जमा किए जाने की सुविधा जहां से पेंशन ली जा रही है शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रति वर्ष अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागारों में स्वयं प्रस्तुत करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर पर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कोषागार में प्रमाण पत्र जमा करने में खासी परेशानी होती है। संगठन चाहता है कि पेंशनरों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों की तर्ज पर जो पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहा है उसी बैंक में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और शासन स्तर से ऐसा करने का जीओ जारी किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आासन दिया कि पेंशनर्स की सभी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए जल्द ही शासन स्तर पर बैठक बुलाई जायेगी। प्रतिनिधिमंडल में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन प्रदेश संरक्षक आरएस परिहार, पूनम नैटियाल, राजीव गुरूंग, सुरेन्द्र राणा, निरंजन डोभाल, अनुज कौशल, दीपक पुंडीर, विष्णु गुप्ता के साथ अन्य पेंशनर्स मौजूद थे।