देहरादून। राज्य के हर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब स्थापित होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जन औषधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐलान किया कि राज्य के जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई, सीटी स्कैन की पूरी व्यवस्था एवं टेक्नीशयन की कमी को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना के अंर्तगत सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली 850 से ज्यादा सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रही है। इन केंद्रों में महिलाओं को सिर्फ एक रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में एक हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र ऐसे हैं, जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही चला रही हैं। इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावना का एक नया आयाम भी खुला है, आज मेड इन इंडिया दवाइयों और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी हैं और मांग बढ़ने से उत्पादकता भी बढ़ी है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत मुहिम को भी बल मिल रहा है।
प्रदेश में अभी तक आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से, 70 हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। इनमें योग, आयुव्रेद, पंचकर्म सम्बंधित सभी सेवाओं के साथ-साथ लैब टेस्टिंग जैसी सुविधाओं और जन औषधि केंद्र को भी जोड़ा गया है, ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य में भी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक का सुरक्षा कवच दिया गया है।
400 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य 225 खुले: धन सिंह
देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के जन औषधि केंद्र में सरकार पांच लाख रूपये की मदद देती है। राज्य को अभी 400 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य मिला है, 225 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 670 न्याय पंचायतों में कोपरेटिव सोसायटी में एक-एक जन औषधि केन्द्र खोला जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य में 500 से अधिक विकलांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार 265 अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है।
1500 में मिलने लगी 7000 की दवा : जन औषधि दिवस कार्यक्रम में आईं दीपा शाह ने कहा कि उन्हें पैरालिसिस के इलाज के लिए दवा खरीद पहले 7000 रूपये लगते थे, जन औषधि केन्द्रों से उनको यह दवाई मात्र 1500 रूपये में मिलने लगी। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणोश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉ. कल्पना सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायकखजान दास, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना के अंर्तगत सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली 850 से ज्यादा सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रही है। इन केंद्रों में महिलाओं को सिर्फ एक रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में एक हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र ऐसे हैं, जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही चला रही हैं। इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावना का एक नया आयाम भी खुला है, आज मेड इन इंडिया दवाइयों और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी हैं और मांग बढ़ने से उत्पादकता भी बढ़ी है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत मुहिम को भी बल मिल रहा है।
प्रदेश में अभी तक आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से, 70 हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। इनमें योग, आयुव्रेद, पंचकर्म सम्बंधित सभी सेवाओं के साथ-साथ लैब टेस्टिंग जैसी सुविधाओं और जन औषधि केंद्र को भी जोड़ा गया है, ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य में भी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक का सुरक्षा कवच दिया गया है।
400 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य 225 खुले: धन सिंह
देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के जन औषधि केंद्र में सरकार पांच लाख रूपये की मदद देती है। राज्य को अभी 400 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य मिला है, 225 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 670 न्याय पंचायतों में कोपरेटिव सोसायटी में एक-एक जन औषधि केन्द्र खोला जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य में 500 से अधिक विकलांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार 265 अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है।
1500 में मिलने लगी 7000 की दवा : जन औषधि दिवस कार्यक्रम में आईं दीपा शाह ने कहा कि उन्हें पैरालिसिस के इलाज के लिए दवा खरीद पहले 7000 रूपये लगते थे, जन औषधि केन्द्रों से उनको यह दवाई मात्र 1500 रूपये में मिलने लगी। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणोश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉ. कल्पना सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायकखजान दास, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
जन औषधि के क्षेत्र में काम करने वाले सम्मानित : मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2022-23 में जन औषधि के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले डॉ. पूनीत धमीजा, जन औषधि मित्र के रूप में श्रेष्ठ कार्य करने वाले मुकुल अग्रवाल एवं जन औषधि ज्योति के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुसुम गोयल को सम्मानित भी किया।