सरकारी विभागों में बेरोजगारों को मिले नौकरी

कर्णप्रयाग। विभिन्न संगठनों ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति की मांग को राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। जन मंच संगठन के राजेंद्र सिंह नेगी, भगवान कंडवाल, लखपत सगोई, हरीश चौहान, सिद्धार्थ शंकर, उत्तम तोपाल, खिलदेव रावत, संजय रावत आदि ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा है कि सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तत्काल बेरोजगारों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होने कहा कि बेरोजगारों को स्वरोजगार के नाम पर ऋ ण व्यवस्था का सरलीकरण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ा कर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए और सरकार को बैंक गारंटी स्वयं लेनी चाहिए। विभागों में आउटसोर्सिग को समाप्त कर बेरोजगारों को स्थाई नियुक्ति दी जानी चाहिए। निर्माणाधीन परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को ही रोजगार का प्रावधान होना चाहिए। डाक विभाग में नियुक्त हुए डाक रनर/वाहक के पदों पर बाहरी युवाओं की नियुक्ति रद्द कर स्थानीय युवाओं को नियुक्ति दी जानी चाहिए। गढ़वाल तथा कुमाऊ नी बोली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं में भी राज्य के युवाओं को नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। प्रवासी बेरोजगारों के लिए मनरेगा में 100 दिन के बजाय 200 का रोजगार देते हुए न्यूनतम मजदूरी 500 रूपया प्रतिदिन किए जाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में कोरोना संकट के चलते बिजली तथा पानी के बिलों की माफी की मांग करते हुए जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए उपयुक्त पहल का आग्रह भी राष्ट्रपति से किया गया।