राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के लिए स्पष्ट नीति बनाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में मांग की गई कि उनकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार जल्द से जल्द काम करे। कहा गया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया था, जो समाप्त कर दिया गया है। मांग की गई कि विधानसभा में कानून बनाकर राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिक आरक्षण दिया जाए। कहा गया कि राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी घोषित किया जाए। बचे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण जल्द से जल्द किया जाए। सभी राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन सम्मान के रूप में दी जाए।