70 फीसद रोजगार की बात सिर्फ शिगूफा: दिवाकर

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने रोजगार के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी की है। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 70 प्रतिशत रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं वह सिर्फ शिगूफा है। शुक्रवार को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोनाकाल में वापस लौटे हजारों प्रवासी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। पर राज्य सरकार रोजगार व स्वरोजगार को लेकर शिगूफा छोड़ने के सिवाय कुछ और कर नहीं रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ठोस नीति अब तक नहीं बनी है।
कहा राज्य की पहली चुनी हुई सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 फीसद स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए शासनादेश जारी किया था। राज्य की भूमि को बचाने के लिए उक्रांद पिछले लंबे समय से धारा-371 लागू करने की मांग कर रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने भू-कानून को खत्म कर यहां पर जमीनों की खरीद-फरोख्त की खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि वह लोग दोबारा बड़े शहरों व महानगरों का रूख न करें। इससे पलायन पर भी काफी हद तक रोक लग सकती है। प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने, उपनल व संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण करने की मांग भी उन्होंने की है। नौकरी से हटाए गए पीआरडी व उपनल कर्मियों को जल्द बहाल किया जाना चाहिए।