उत्तराखंड सरकार ने भी रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा

-इण्टरमीडिएट में किसी भी छात्र को अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा

देहरादून। केंद्र सरकार के द्वारा 12वीं की परीक्षा निरस्त करने के बाद उत्तराखंड में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सहमति के बाद आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इसकी घोषणा की। सरकार ने निर्णय लिया है कि इण्टरमीडिएट में किसी भी छात्र को अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा। बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव शिक्षा आर. मीनाक्षी सुन्दरम, महानिदेशक शिक्षा विनय शंकर पाण्डे सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा मंगलवार को लिये गये परीक्षा निरस्ती के फैसले के आधार पर राज्य की परिस्थितियों पर विचार किया गया। हालात के मद्देनजर निर्णय लिया गया कि प्रदेश में केंद्र सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड द्वारा राष्ट्रहित में लिये गये निर्णय एवं दिशा निर्देशों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षा को निरस्त किया जाना उचित होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि इण्टरमीडिएट में किसी भी छात्र को अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सीबीएसई बोर्ड के मानकों एवं निर्णय के अनुसार प्रदेश में भी कार्ययोजना तैयार करने के लिए उन्होंने निर्देश दिये। पांडेय ने सीबीएसई द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया का अनुपालन करके ही फैसले लेने की बात भी कही। बैठक के पश्चात् मीडिया से वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने बताया कि देश में कोरोना के हालात देखते हुए केन्द्र सरकार एवं सीबीएसई बोर्ड ने छात्रो, शिक्षकों एवं अभिभावकों एवं राष्ट्रहित में इण्टरमीडिएट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसका राज्य सरकार स्वागत करती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वे प्रदेश में इण्टरमीडिएट परीक्षा निरस्त करने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय कोविड 19 के दृष्टिगत प्रदेश, छात्रों शिक्षकों एवं अविभावकों के व्यापक हित में लिया गया है।