सरकार ने हाईकोर्ट में नियुक्त कई अधिवक्ताओं को हटाया

देहरादून। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से ठीक से पैरवी नहीं कर पाने वाले अधिवक्ताओं को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन अधिवक्ताओं के काम की समीक्षा के बाद सरकार को यह कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा।
शासन ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न मामलों में पैरवी के लिए तैनात किये गये कई अधिवक्ताओं का काम उम्मीद के अनुरूप नहीं पाया गया। जिसके चलते  इन्हें बाहर कर दिया है। उत्तराखण्ड सरकार की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक विचार के बाद सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एनपी शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी व हषिर्त लखेड़ा शामिल हैं। बताया जा रहा है सरकार अन्य अधिवक्ताओं के काम की भी समीक्षा कर रही है।